कोरोना महामारी के बीच GST और आय कर के तहत कुछ प्रमुख घोषणाएँ

March 30, 2020
Harshna Paroha

COVID-19 के प्रकोप को मद्देनज़र रखते हुए भारत के केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 24 मार्च 2020 को विशेष रूप से वैधानिक और विनियामक अनुपालन मामलों पर सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण राहत उपायों की घोषणा की।इससे इस विघटन के बीच बढ़ते खर्च और गिरते आय का मुकाबला करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी।

GST (अप्रत्यक्ष कर) के तहत राहत पर एक नज़र: 

  • मार्च, अप्रैल और मई 2020 की GSTR 3B रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि (यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के महीनों में की गई आपूर्ति के लिए रिटर्न) को बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है।
  • 5 करोड़ से कम कुल वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों पर कोई ब्याज, लेट फीस और जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
  • 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों को जून के अंतिम सप्ताह तक रिटर्न दाखिल करने का वक़्त दिया गया है, लेकिन उनसे 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा, जो पहले 18% प्रति वर्ष था। सभी उक्त रिटर्न 30 जून 2020 से पहले दाखिल करने पर, कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं वसूला जाएगा ।
  • GST वार्षिक रिटर्न और GST सुलह (GSTR-9 & 9C) दाखिल करने की तारीख भी 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है।
  • कंपोजिशन स्कीम चुन्ने की तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली मार्च तिमाही के भुगतान करने और कंपोजिशन डीलर्स द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की आख़री तारीख़ जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी गई है।
  • सबका विकास योजना के तहत भुगतान की तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। 30 जून 2020 तक इस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

आय कर के तहत राहत पर एक नज़र:

  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आय कर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
  • 30 जून 2020 तक किए गए विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज 9% प्रति वर्ष की कम दर से लिया जाएगा, जो कि पहले 12% वार्षिक था।
  • आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है।
  • TDS के विलंबित जमा पर ब्याज 9% प्रति वर्ष (जो पहले 18% प्रतिवर्ष था) की कम दर से वसूला जाएगा। TDS भुगतान और तिमाही रिटर्न फाइलिंग तिथियां सामान्य रहेंगी।
  • 31 मार्च 2020 को या उससे पहले विवादित कर का निर्वहन करने की याचिका अपने निर्दिष्ट अधिकारियों के साथ दायर करने वाले करदाताओं को, विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत ब्याज और जुर्माना की पूरी छूट दी जाएगी। 30 जून 2020 तक भुगतान किए जाने पर कोई अतिरिक्त 10% राशि नहीं ली जाएगी।
  • टैक्स बचत करने के सभी साधन/माध्यम (Section 80C और Section 54 इनवेस्टमेंट रोल ओवर सहित), समय बाधित आदेश, सुनवाई याचिका और इनकम टैक्स कानूनों के तहत अन्य अनुपालन की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है ।

सीमा शुल्क और वित्तीय सेवाओं से संबंधित घोषणाओं पर एक नज़र:

  • आयातकों और निर्यातकों को राहत देने के लिए, सीमा निकासी को एक अनिवार्य सेवा के रूप में समझा गया है, जो 30 जून 2020 तक अपने संचालन को 24/7 जारी रखेंगे।
  • फीस से बचने के लिए बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होगी।
  • डेबिट कार्ड धारक अब किसी भी ATM से 3 महीने तक मुफ्त में नकद निकाल सकते हैं।

इन प्रमुख राहतों के अलावा, वित्त मंत्री ने कोरोवायरस महामारी के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। इस राहत पैकेज से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज, रसोई गैस के साथ-साथ नकदी प्रदान जेसी साएवाओं का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे स्वच्छता कर्मचारी, डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स और नर्सों को प्रति व्यक्ति 50 लाख की चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा

हम COVID-19 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट लाते रहेंगे।यदि यह लेख आपको पसंद आया और उपयोगी लगा, तो अपने व्यावसायिक समूहों में इसे आगे भेजें ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके

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